राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ । तस्बिरः रोशन सापकोटा, रासस

काठमाण्डौँ, ३ मङ्सिर, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले यही हप्ता अर्थात मङ्सिर ६ वा ७ गते सरकारले सहमतिका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने खुलासा गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता पुनले प्रमुख तीन दलबीच सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यही मङ्सिर ६ वा ७ गते प्रस्ताव सरकारले पेश गर्ने बताएका हुन् । बालुवाटारमा बिहीबार भएको तीन दलकोे बैठकमा शीर्ष नेताहरु संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तुमा सहमति निकट पुगेको उनको विश्वास थियो ।

उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तर छलफल तथा सम्वाद जारी राख्नुभएको छ, ठूला तीन दलहरुबीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ, त्यसैले यही मङ्सिर ६ वा ७ गतेभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।'

नेता पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनको लागि असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधनमा सबै दलहरुवीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले निरन्तर सम्वाद जारी राखेकोले यसमा सहमति हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले अघि थपे, 'संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, संविधान कार्यान्वयनको लागि तीन वटै निकायको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, त्यसैले असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपनि आँफैमा राष्ट्रिय एजेण्डा हो, त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अहिले सरकारले त्यही प्रयास गरिरहेको छ ।' उनले संविधान संशोधन लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि सम्वाद जारी राखेको जनाए ।
नेता पुनले प्रदेशको सिमाङ्कन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गर्ने संकेत दिईसकेको पनि उल्लेख गरे । उनले संविधान संशोधन र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजान सकिने समेत स्पष्ट पारे । यद्धपि उनले मधेशी मोर्चाले भनेजस्तो सबै कुराहरु अहिले नै संशोधनमार्फत हल नहुने समेत दाबी गरे ।

उनले अहिले नै सिमांकनको विवाद पूर्ण रुपमा मोर्चाले भनेजस्तो हल नहुने बताउँदै भने, 'अहिले झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद छ, यी पाँच वटा जिल्लाहरुलाई संघीय आयोगमार्फत टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ, पाँच जिल्लाहरुको विवाद अहिले नै टुङ्ग्याउन सकिँदैन, आयोगले यी जिल्लाहरुको विवाद टुङ्गो लगाउने विषयमा मधेशी मोर्चा सहमत हुनुपर्छ ।'

उनले सिमाङ्कनको विवाद समाधानको लागि अहिले तीन वटा विकल्पहरुका बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, र ६ नम्बर प्रदेशका रुकुम, दैलेख, सल्यान लगायतका क्लष्टर मिल्ने जिल्लाहरुलाई समेटेर ८ औं प्रदेश बनाउने विकल्पका बारेमा पनि अहिले छलफल जारी छ ।

त्यस्तै अर्को पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाई थियो । उनले भने, 'जुनमा निकटता आउँछ, त्यही विकल्पमा समझदारी बनाईन्छ ।'

उनले अघि थपे, 'पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ, केही अहिले हल गरेर र केहीपछि टुङ्ग्याउनुपर्छ ।' नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउन जारी रहेको छलफल सहमतिको निकट पुगेको उनले जनाए ।

उनले मधेशी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएर आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भए चुनावमा सहभागी हुने सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएकोले समयमै निर्वाचन हुने र संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले भने, 'सिमाङ्कनका बारेमा अहिले विभिन्न विकल्पहरु छन्, पहिलेकै राज्यपूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्रदेशको प्रस्ताव लैजाने पनि कुरा भएको छ, त्यसमा समझदारी बनाउनुपर्छ, समझदारी भए ठिकै छ, नभएर चुनावमामार्फत यो विषय हल गर्नुपर्छ ।'

उनले नागरिकताको विषयमा अंगीकृतलाई राज्यको माथिल्लो निकायको प्रमुख बनाउने कुरा अघि सारिएको भनेर उत्तेजना फैलाउने उद्देश्यले नियोजित रुपमा प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै भने, 'यो गलत र भ्रममा नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्दछौं, यो कुरा स्वयम् मधेशी मोर्चाका साथीहरुले पनि भन्नुभएको छैन् ।'

त्यस्तै उनले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको बारेमा पनि जनसंख्याको आधारमा टुङ्गो लगाउने गरि वार्ता तथा छलफल भैरहेको जनाए । त्यस्तै भाषा सम्बन्धित विवाद समाधानको लागि आयोग गठन भइसकेकोले यो विवाद पनि टुङ्गिने उनको विश्वास थियो । 

उनले संविधान संशोधनमा एमालेले सहयोग नगरे संविधान संशोधन प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, 'एमाले सकारात्मक छ, हामीले समझदारीबाटै अघि बढ्ने भनेर नै छलफल गरेको हो नि ।' उनले सरकार स्वयम आफै एकतर्फी ढङ्गले बढ्ने पक्षमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।

नेता पुनले संविधान संशोधन र महाअभियोग प्रस्ताव अलग अलग विषय भएपनि दुवै राष्ट्रिय एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै भने, 'महाअभियोगबारे कांग्रेसले पनि छिट्टै आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्छ, सबै दल महाअभियोगको पक्षमा छन् ।' उनले संविधान संशोधनलाई कसैले पनि बार्गेनिङ्को एजेण्डा बनाउन नहुने जिकिर गरे ।

काठमाडौं, ५ भदौ - भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुले नेपालमा संविधान कार्यान्वय भएर आर्थिक समृद्धि भएको हेर्न आफुहरु ईच्छुक रहेको बताएका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको विशेष कुराकानीमा उनीहरुले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेण्डाहरुलाई संस्थागत गर्नपनि संविधान कार्यान्वयन अनिवार्य भएकोले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले यसतर्फ सोच्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता एवम् नेपाल मामिलाका जानकार भगतसिंह कोशियारीले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षहरुको मुद्दा सम्बोधन गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनेगरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले अघि भने,‘पहिलाको प्रचण्डजी र अहिलेको प्रचण्डमा फरक छ, उहाँ सुझबुझका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँले मुलुकलाई निकास दिनेबारेमा गम्भिर भएर विशेष पहलकदमी लिनुहुनेछ ।’

कोशीयारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि द्धिपक्षीय सम्बन्ध अझै समुधुर र प्रगाढ बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले अघि थपे,‘अब हुने भनिएको द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउँछ, त्यसमा कुनै शंका नै छैन् ।’

भारत नेपालमा जहिलेपनि शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता र आर्थिक समृद्धि चाहाने उल्लेख गर्दै उनले भने,‘नेपाल अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढोस्, भारताके यसमा पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ ।’
कोशीयारीले प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेलामा दुई देशवीच भएका विभिन्न सन्धि–सम्झौताहरु आपसी समझदारी र छलफलको माध्यमबाट पूनरावलोकन गरिने समेत जनाए । उनले अघि थपे,‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका सबैखाले असमझदारी हटाउने कुरामा हामी पूर्ण तयार छौं, आपसी वार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट हामी यसलाई टुँगोमा पुर्याउँछौं ।’

त्यस्तै कँग्रेस आईका बरिष्ठ नेता डा. करण सिंहले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा आफूले चूनौति देखेको स्पष्ट पारेका छन् । डा. सिंहले भने,‘संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मैले चूनौति देखेको छु, एमालेलाई सहमतिमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने वा सरकारले दुई तिहाई पुर्याउने ?’

उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले नयाँ सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाए ।

सिंहले नेपालमा देखिएको संघीयतासम्बन्धी सिमांकनको विवाद समाधान भएर मोर्चा सरकारमा सहभागी भए संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

जनता दल युनाईटेडका अध्यक्ष शरद यादवले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ शिरामा पुगेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यादवले भने,‘द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुधार भएको छ, अब यसलाई नयाँ गति दिनुपर्छ ।’ उनले अब द्धिपक्षीय सम्बन्ध सानातिना कुरामा अल्झिन नहुने समेत तर्क गरेका छन् ।

अध्यक्ष यादवले काँग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको नयाँ सरकारले मधेशवादी दल र एमालेलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने,‘जतिसक्दो चाँडो सिंमाकनको विवाद समाधान भएर नेपाल आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढोस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुरदर्शी नेताको रुपमा समेत चित्रण गरेका छन् । यादवले अघि थपे,‘प्रचण्डजी अहिले परिवर्तन हुनुभएको छ, पहिलाकोजस्तो प्रचण्ड अब हुनुहुन्न, उहाँले मुलुकलाई निकास दिने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

भारतीय राष्ट्रवादी काँग्रेसका महासचिव डिपी त्रिपाठीले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनेको भन्दै नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन आफुहरु लागिपर्ने बताए । उनले अघि भने,‘भारत प्रचण्डजीको भारत भ्रमणको स्वागत गर्न आतुर छ ।’ आफूले प्रचण्डलाई नेपालको सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा देख्न चाहेको समेत उनको भनाई थियो ।

त्रिपाठीले प्रचण्डलाई दिर्घकालिन हित हुनेगरि काम गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । उनले असन्तुष्ट मधेशी मोर्चालाई साथमै लिएर अघि बढ्न समेत प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । उनले अघि भने,‘मोर्चाको माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले पहलकदमी लिओस भन्ने हाम्रो शुभकामना छ ।’ संविधान संशोधन भएपछि मधेशी मोर्चा पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै भारतीय कम्युष्टि पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सिताराम यचुरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दललाई मिलाएर लैजान सक्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन् । उनले संविधान संशोधन गरेर अहिलेसम्म प्राप्त भएका सबै खाले उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न पनि चुनाव गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकत्ता रहेको बताए