काठमाडौँ, ११ असोज, चार दिनअघि रेडियो धादिङमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्देशनमा पूर्वाग्रही रुपमा आक्रमण तथा तोडफोड भएको निष्कर्ष स्थलगत अध्ययन टोलीले निकालेको छ । अध्ययन टोलीले राजधानीमा आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वाग्रही भएर रेडियोमा आक्रमण गरिएको पाइएको बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले रेडियो सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भनेर संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन नहोस् भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा कुनै सूचना नदिई यही असोज ७ गते राती एक बजेदेखि गुप्त तयारी गरी नगर क्षेत्रको विद्युत लाईन काटेर अन्धकार वनाईएको, ८ गते विहान चार बजेको समयमा रेडियोकर्मीहरु भवन भित्रै रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई दुर्व्यवहार गरी बाहिर निकालेर डोजर प्रयोग गरिएको पाइएको अध्ययन टोलीमा संलग्न सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन (अमार्क) का सह-अध्यक्ष मीनवहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
रेडियो धादिङ्गको भवन भत्काएपश्चात हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आश्रय स्थलको रुपमा ८ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको आश्रय केन्द्र समेत डोजर लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नागरिकको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्तिको श्रोतको रुपमा रहेको रेडियो बन्द गराइएको कारण नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएको निष्कर्ष अध्ययन टोलीले निकालेको छ । रेडियोमा डोजर लगाई भवन भत्काएर, रेडियोका उपकरणहरुलाई ध्वस्त गर्दा ६० लाख रुपयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट गरिएको आक्रमणको भर्त्सन गर्दै यथाशीघ्र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । रेडियोमाथि भएको आक्रमण बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वनमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतले उचित निर्णय नगर्दासम्म रेडियो बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा रेडियोको भवन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तोडफोड गर्दाको अवस्थाको तस्बिर तथा दृश्य पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।