'मङ्सिरको ६ वा ७ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एक प्रदेश बनाउने सहमति'
उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तर छलफल तथा सम्वाद जारी राख्नुभएको छ, ठूला तीन दलहरुबीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ, त्यसैले यही मङ्सिर ६ वा ७ गतेभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।'
नेता पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनको लागि असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधनमा सबै दलहरुवीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले निरन्तर सम्वाद जारी राखेकोले यसमा सहमति हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले अघि थपे, 'संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, संविधान कार्यान्वयनको लागि तीन वटै निकायको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, त्यसैले असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपनि आँफैमा राष्ट्रिय एजेण्डा हो, त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अहिले सरकारले त्यही प्रयास गरिरहेको छ ।' उनले संविधान संशोधन लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि सम्वाद जारी राखेको जनाए ।
नेता पुनले प्रदेशको सिमाङ्कन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गर्ने संकेत दिईसकेको पनि उल्लेख गरे । उनले संविधान संशोधन र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजान सकिने समेत स्पष्ट पारे । यद्धपि उनले मधेशी मोर्चाले भनेजस्तो सबै कुराहरु अहिले नै संशोधनमार्फत हल नहुने समेत दाबी गरे ।
उनले अहिले नै सिमांकनको विवाद पूर्ण रुपमा मोर्चाले भनेजस्तो हल नहुने बताउँदै भने, 'अहिले झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद छ, यी पाँच वटा जिल्लाहरुलाई संघीय आयोगमार्फत टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ, पाँच जिल्लाहरुको विवाद अहिले नै टुङ्ग्याउन सकिँदैन, आयोगले यी जिल्लाहरुको विवाद टुङ्गो लगाउने विषयमा मधेशी मोर्चा सहमत हुनुपर्छ ।'
उनले सिमाङ्कनको विवाद समाधानको लागि अहिले तीन वटा विकल्पहरुका बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, र ६ नम्बर प्रदेशका रुकुम, दैलेख, सल्यान लगायतका क्लष्टर मिल्ने जिल्लाहरुलाई समेटेर ८ औं प्रदेश बनाउने विकल्पका बारेमा पनि अहिले छलफल जारी छ ।
त्यस्तै अर्को पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाई थियो । उनले भने, 'जुनमा निकटता आउँछ, त्यही विकल्पमा समझदारी बनाईन्छ ।'
उनले अघि थपे, 'पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ, केही अहिले हल गरेर र केहीपछि टुङ्ग्याउनुपर्छ ।' नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउन जारी रहेको छलफल सहमतिको निकट पुगेको उनले जनाए ।
उनले मधेशी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएर आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भए चुनावमा सहभागी हुने सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएकोले समयमै निर्वाचन हुने र संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले भने, 'सिमाङ्कनका बारेमा अहिले विभिन्न विकल्पहरु छन्, पहिलेकै राज्यपूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्रदेशको प्रस्ताव लैजाने पनि कुरा भएको छ, त्यसमा समझदारी बनाउनुपर्छ, समझदारी भए ठिकै छ, नभएर चुनावमामार्फत यो विषय हल गर्नुपर्छ ।'
उनले नागरिकताको विषयमा अंगीकृतलाई राज्यको माथिल्लो निकायको प्रमुख बनाउने कुरा अघि सारिएको भनेर उत्तेजना फैलाउने उद्देश्यले नियोजित रुपमा प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै भने, 'यो गलत र भ्रममा नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्दछौं, यो कुरा स्वयम् मधेशी मोर्चाका साथीहरुले पनि भन्नुभएको छैन् ।'
त्यस्तै उनले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको बारेमा पनि जनसंख्याको आधारमा टुङ्गो लगाउने गरि वार्ता तथा छलफल भैरहेको जनाए । त्यस्तै भाषा सम्बन्धित विवाद समाधानको लागि आयोग गठन भइसकेकोले यो विवाद पनि टुङ्गिने उनको विश्वास थियो ।
उनले संविधान संशोधनमा एमालेले सहयोग नगरे संविधान संशोधन प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, 'एमाले सकारात्मक छ, हामीले समझदारीबाटै अघि बढ्ने भनेर नै छलफल गरेको हो नि ।' उनले सरकार स्वयम आफै एकतर्फी ढङ्गले बढ्ने पक्षमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।
नेता पुनले संविधान संशोधन र महाअभियोग प्रस्ताव अलग अलग विषय भएपनि दुवै राष्ट्रिय एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै भने, 'महाअभियोगबारे कांग्रेसले पनि छिट्टै आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्छ, सबै दल महाअभियोगको पक्षमा छन् ।' उनले संविधान संशोधनलाई कसैले पनि बार्गेनिङ्को एजेण्डा बनाउन नहुने जिकिर गरे ।
0 comments
Write Down Your Responses