बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय चिनियाँ दूतावासमा अड्कियो प्रक्रिया पुर्‍याएर ठेक्का लगाउन संसदीय समितिको निर्देशन

१३ साउन, काठमाडौं । बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन चिनियाँ दूतावासमा पुगेर अड्किएको छ ।

Budhigandaki-hydro-2प्रधानमन्त्री ओलीले चाइना गेजुवा वाटर एण्ड ग्रुप कम्पनी लिमिटेेड नामक चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी निर्माण गर्न दिन भन्दै उर्जा मन्त्रालयलाई गत असार २२ गते तोकादेश गरेका थिए ।

सो कम्पनी कम्पनीलाई इन्जियरिङ-कन्स्ट्रक्सन्स-प्रोक्युरमेन्ट-फाइनान्सिङ (इसीएएफ) मोडेलमा आयोजना दिने तयारी गरिएको थियो । कम्पनीले दिएको निवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बुढीगण्डकी आयोजना चाइनाको गेजुवालाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

‘चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजना दिने भन्ने तोकआदेश प्रधानमन्त्रीबाट उर्जा मन्त्रालयलाई गएको हो, व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा विहीबार अधिकारीले भने ।

समितिका सभापति गगन थापाले बैठकमा सोधेका थिए- ‘सचिव ज्यू तपाईले यहाँ प्रष्ट भनिदिनुहोस् त, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीले तोकादेश दिनुभएको हो कि होइन ?’

मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएपछि उर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ दूतावासलाई पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्छु भन्ने चिनियाँ गेजुवा कम्पनी कस्तो हो भन्नेबारे जिज्ञासा राखिएको छ ।

तर, चिनियाँ दूतावासले यो पत्रको जवाफ नपठाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

नेपालका लगानी बोर्डको स्थापना भइसकेको र त्यसैले अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बुढी गण्डकीलाई पनि यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको टेण्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको समितिका सभापति गगन थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

थापाले भने- सरकारले बूढी गण्डकीका लागि कर समेत उठाउन थालिसकेको छ । यसलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने ? ऋण ल्याउने कि ? विकास समितिमार्फत आफैं बनाउने कि ? यसबारे हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्नुहोस् भनेका छौं ।’

Labels: hydropower