रेडियो धादिङमा भएको आक्रमणबारे अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो
काठमाडौँ, ११ असोज, चार दिनअघि रेडियो धादिङमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्देशनमा पूर्वाग्रही रुपमा आक्रमण तथा तोडफोड भएको निष्कर्ष स्थलगत अध्ययन टोलीले निकालेको छ । अध्ययन टोलीले राजधानीमा आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वाग्रही भएर रेडियोमा आक्रमण गरिएको पाइएको बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले रेडियो सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भनेर संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हनन नहोस् भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा कुनै सूचना नदिई यही असोज ७ गते राती एक बजेदेखि गुप्त तयारी गरी नगर क्षेत्रको विद्युत लाईन काटेर अन्धकार वनाईएको, ८ गते विहान चार बजेको समयमा रेडियोकर्मीहरु भवन भित्रै रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई दुर्व्यवहार गरी बाहिर निकालेर डोजर प्रयोग गरिएको पाइएको अध्ययन टोलीमा संलग्न सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन (अमार्क) का सह-अध्यक्ष मीनवहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
रेडियो धादिङ्गको भवन भत्काएपश्चात हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आश्रय स्थलको रुपमा ८ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको आश्रय केन्द्र समेत डोजर लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नागरिकको सूचना र विचार तथा अभिव्यक्तिको श्रोतको रुपमा रहेको रेडियो बन्द गराइएको कारण नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएको निष्कर्ष अध्ययन टोलीले निकालेको छ । रेडियोमा डोजर लगाई भवन भत्काएर, रेडियोका उपकरणहरुलाई ध्वस्त गर्दा ६० लाख रुपयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट गरिएको आक्रमणको भर्त्सन गर्दै यथाशीघ्र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । रेडियोमाथि भएको आक्रमण बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वनमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतले उचित निर्णय नगर्दासम्म रेडियो बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा रेडियोको भवन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तोडफोड गर्दाको अवस्थाको तस्बिर तथा दृश्य पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
0 comments
Write Down Your Responses